Aatm Nirbhar किसे मिला कितना लाभ जाने पूरी जानकारी आत्म निर्भर पैकेज

आत्म निर्भर योजना में किसे मिला कितना लाभ जाने पूरी जानकारी

आत्म निर्भर पैकेज में किसे मिलेगा लाभ और कैसे मिलगा, कोण ले सकेगा आत्म निर्भर भारत पैकेज का लाभ जाने सम्पूर्ण जानकारी

प्रधानमन्त्री द्वारा किए गए राहत पैकेज कि घोषणा के बाद बहुत से लोगो के मन में ये सवाल है कि सरकार द्वारा आत्म निर्भर पैकेज में किसे क्या लाभ मिलेगा व कैसे इसका लाभ मिलेगा आपको बता दे प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा इस पैकेज कि घोषणा कि गई जिसके बाद वित मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जानकारी दी गई कि किसे क्या लाभ मिलने वाला है व इसके लिए किस सेक्टर को फायदा होने वाला है

आत्म निर्भर भारत पैकेज 2020

भारत सरकार द्वारा देश व्यापी कारोबार को बढ़ाने के लिए pm मोदी ने देश के लोगो के लिए एक पैजेक कि घोषणा कि जो लॉकडाउन का कुल हिसा 20 लाख करोड़ का है इसमें देश में हुए लॉकडाउन के तहत राहत पैकेज के रूप में दिया गया है इससे लोगो के हुए नुकसान कि कुछ भरपाई के लिए जारी किया गया है और कई तरह कि छुट भी दी गई है जो इस प्रकार है यहा पढ़े आत्म निर्भर भारत पैकेज में किसी क्या मिला

  • एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। 31 अक्तूबर से लोन मिलेगा।
  • 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत मिलेगी।
  • बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये तक का लोन।
  • 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा होगा।
  • एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा।
  • एनपीए वाले एमएसएमई को भी मिलेगा लोन।
  • विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50 हजार करोड़, तनाव वाले एमएसएमई को 20 हजार करोड़।
  • फायदे के लिए एमएसएमई की परिभााषा में बदलाव। 50 करोड़ के टर्नओवर वाली यूनिट
    को एमएसएमई मानेंगे। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योग मानेंगे। 1 करोड़ निवेश, 5
    करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट को सूक्ष्म उद्योग मानेंगे।
  • विदेशियों की जगह देसी कंपनियों को काम। 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं।

आत्म निर्भर भारत पैकेज

  • 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी।
  • कर्मचारियों के लिए अगले तीन महीने यानि अगस्त तक 12 की जगह 10 फीसदी ईपीएफ
    योगदान। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 फीसदी ही रहेगा।
  • 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत।
  • एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्कीम।
  • बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की मदद।
  • सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा।
  • टीडीएस में 25 फीसदी कटौती, टैक्स में 100 रुपये देते थे, अब 75 रुपये देने होंगे। जनता
    को 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा।
  • आईटीआर भरने की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स ऑडिशन को भी 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया जाएगा।

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