इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 - Rajasthan Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme Online Registration
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Rajasthan Indira Gandhi Urban Credit Card Yojana 2023 - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के बेरोजगार के लिए व छोटे वेंडरो के लिए इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है यह योजना राजस्थान में 06 Aug 2021 को अशोक गहलोत द्वारा योजना को प्रदेश भर में लागु कर दिया है जिसमे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार से प्रशासन शहरों के संग अभियान में युवाओं और बेरोजगारों को इन योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा प्रत्येक बुधवार को विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme के साथ पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व निजी बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा मिलती है। राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व निजी बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
बजट घोषणा क्रमांक 6/2021-22 के बिन्दु क्रमांक 2 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय क्षेत्र के युवाओं व बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा का रोजगार जरूरतों के लिए 'इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम-2021 स्वशासन विभाग के तहत शुरू करने के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश और प्रक्रिया इस प्रकार हैं
overview Rajasthan Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme
| नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
| विभाग | वित विभाग (राजस्थान सरकार ) |
| योजना का लाभ | बेरोजगारों को बिना ब्याज 50 हजार रु तक का लोन दिया जायगा |
| पात्रता | आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।, आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए। |
आवश्यक दस्तावेज | पासपोर्ट आकार की फोटो , जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राजस्थान में वर्तमान निवास से सम्बन्धित दस्तावेज, राजस्थान में स्थायी निवास से सम्बन्धित दस्तावेज, बैंक खाते की पासबुक |
| योजना शुरू हुई | 06 Aug 2021 |
| किसने शुरू कि | राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू |
| कितना लोन मिलेगा | 10 हजार से 50,000 रु का लोड मिलेगा बिना |
| आवेदन कैसे होंगे | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
| apply Website | sso.rajasthan.gov.in |
| Official website | urban.rajasthan.gov.in |
| Helpline Number | Phone: 0141-2226722 Fax: 0141-2222403 |
परिचय इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (Introduction Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme)
वैश्विक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों में नरेगा जैसे विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। शहरी क्षेत्रों में एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना बजट घोषणा क्रमांक 6 के बिन्दु क्रमांक 2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने बाबत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 लागू की गई है। इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। नाई, रिक्शा चालक, कुम्हार, भक्षक, मोची, मैकेनिक, दर्जी, धोबी, चित्रकार जैसे लोग प्लंबर, प्लंबिंग-इलेक्ट्रिक रिपेयरमैन आदि और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें और पुनर्स्थापित करें।
राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना उद्देश्य
यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारण्टी के, ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के निम्न उद्देश्य है रुपए 50000/-(पचास हजार) तक का ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना | अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना। स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करना। रोजमर्रा की जरूरतों .के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना | अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-9 के दुष्प्रभाव को कम करना। यह योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को मदद कर अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
कार्य-क्षेत्र इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना - Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana Rajasthan
यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र (नगर पालिका / नगर परिषद् / नगर निगम की सीमा में) में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी | योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से किया जायेगा। शहरी क्षेत्र के अनुसुचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।
राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना योजना के मुख्य बिन्दु
- लाभार्थी एक वर्ष के लिए अधिकतम रू. 50,000/- का ऋण ले सकता है। इस ऋण के लिए किसी भी तरह की गारण्टी की आवश्यकता नहीं होगी।
- यह ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याजमुक्त होगा। इस योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु शत प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवायेगी
- लाभार्थी _ क्रेडिट. कार्ड / एटीएम / डेबिट कार्ड से रू. 50,000/- तक की राशि
- आवश्यकतानुसार दिनांक 34.03.2022 तक एक / अधिक किश्तों में आहरित कर सकेगा।
- ऋण राशि का पुनर्भुगतान चौथे से पन्द्रहवें माह तक 2 समान मासिक किश्तों में किया जायेगों |
- बैंक / वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने के. लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जावेगा।
- योजना हेतु वेब पोर्टल के साथ साथ मोबाइल एप्प भी विकसित की जावेगी।
- राजस्थान के 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी |
- यह योजना राजस्थान के केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होगी |
Eligibility Rajasthan Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana - राजस्थान इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पात्रता
- गलियों में काम करने वाले व्यापारी, जिन्हें स्थानीय शहरी फैकल्टी द्वारा बिक्री के लिए प्रमाण पत्र जारी किया गया है या पहचान पत्र दिया गया है।
- वेंडर जिन्हें सर्वेक्षण के दौरान चुना गया था लेकिन किसी भी कारण से
- प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सका।
- स्ट्रीट वेंडर्स जिन्हें स्थानीय शहरी परिषद द्वारा सर्वेक्षण से बाहर कर दिया गया था या जिन्होंने सर्वे के बाद कारोबार शुरू किया है, लेकिन वे (अध्याय 8) अथवा नगर विक्रय समिति द्वारा अनुशंसा पत्र (सिफारिश पत्र) दिया गया हो।
- विक्रेता जो पेरी-शहरी क्षेत्र में या स्थानीय शहरी निकाय के भौगोलिक दायरे में स्थित हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले और जो स्थानीय शहरी निकाय (0.8) या टाउन वेंडिंग हैं समिति द्वारा अनुशंसा पत्र दिया जा चुका है।
- 48-40 वर्ष के युवा, जो निम्नलिखित सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं-
- हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला-साइकिल रिक्शा / ऑटो रिक्शा, कुम्हार, खाने वाला, मोची मिस्त्री, दर्जी,
- धोबी, पेंटर, प्लंबर, बुनकर, साइकिल और मोटर साइकिल कर्मचारी मरम्मत करनेवाला, आदि
लाभार्थियों की पहचान कैसे की जायगी - How will the beneficiaries be identified
- जिला कलेक्टर द्वारा जिले को आवंटित कुल लक्ष्य संख्या के आधार पर, प्रत्येक वर्ग के स्ट्रीट वेंडर, बेरोजगार युवा अथवा अनौपचारिक सेवा व्यापार से जुड़े हुए लोगो की पहचान की जावेगी।
- गलियों में काम कर रहे एससी /एसटी /ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी, जिन्हे स्थानीय
- शहरी संकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र दिया गया है।
- ऐसे एससी ८ एसटी / ओबीसी श्रेणीके विक्रेता जिन्हे सर्वे के दौरान चयनित किया गया था,
- लेकिन किसी भी कारण से प्रमाण-पत्र अथवा पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सका। गलियों में काम कर रहे एससी /एसटी /ओबीसी श्रेणी के ऐसे व्यापारी जो स्थानीय शहरी
- निकाय द्वारा किए गए सेर्वे में छूट गए थे अथवा जिन्होनें सर्वे के बाद व्यापार प्रारम्भ कियाहै, लेकिन इन्हे स्थानीय शहरी निकाय (.8) अथवा टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र (रिकमन्डेशन लेटर) दिया गया है।
- पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को, नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 7 के अनुसार स्क्रीनिंग कर, जिला कलेक्टर को आवेदकों के नाम ऑनलाईन भेजे जावेंगे।
- जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित आवेदनों को पोर्टल पर डाला जावेगा। (नोडल अधिकारियों हेतु स्क्रीनिंग चेक-लिस्ट के रूप में सलग्न है) योग्य आवेदकों को ऋण स्वीकृति हेतु वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा योजना के प्रावधानों के अनुसार जांच चेक-लिस्ट के अनुसार की जावेगी। इस मौका निरीक्षण किया जा सकता है। (इस संबंध में आवश्यक चेक-लिस्ट के रूप में संलग्न है ॥)
राजस्थान जनकल्याण पोर्टल
राजस्थान इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के आवेदन के लिए महत्पूर्ण दतावेज
आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको कई तरह के दस्तावेक इ आवश्यता हो सकती है यहा आपको दस्तावेज की एक टेबल में लिस्ट दी गई है जरुरी नहीं यह सभी दस्तावेज आपके पास हो लेकिन योजना के अनुसार आपके पास दस्तावेज होने चाहिय यहा सभी तरह के दस्तावेज सभी तरह के लाभार्थियों के लिए दिए गए है
- विक्रेता हेतु प्रमाणपत्र, वेडिग आईडी कार्ड, नगर निकाय द्वारा जारी सिफारिष पत्र।
- जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गयी पंजीकरण संख्या।
- आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणित शपथ पत्र भी लगाना होगा जिसमें :-
- वर्तमान में आवेदक पर चल रहे बकाया ऋण संबन्धित सूचना (यदि कोई हो तो)। व्यापार/व्यवसाय का प्रकार।
- मासिक आय की स्वघोषणा (मासिक आय 15000 से कम हो)।
- मासिक पारिवारिक आय का विवरण सम्मिलित हो (मासिक आय 50000 से कम हो)।
| S. No. | Required Documents Remarks |
| 1. | Application form . |
| 2. | Applicant's Recent Photograph (2copies )not older than 6months . |
| 3. | Proof of identity Self certified copy of Voter's ID card /Driving |
| License /PAN Card /Aadhaar Card /Passport /Photo Ids issued by | |
| Govt .authority etc. | |
| 4. | Proof of Residence -Recent telephone bill ,electricity bill ,property |
| tax receipt ,Voter's ID Card ,Aadhaar Card ,Passport of | |
| Individual /Proprietor /Partners ,Certificate issued by Govt . | |
| Authority /Local Panchayat /Municipality etc. | |
| 5. | Address of the Business Enterprise -if available (Copies of relevant |
| licenses /registration certificates /other documents pertaining to the | |
| ownership ,identity and address of business unit . | |
| 6. | Statement of Account from the existing Banker for the last six |
| months ,if any . | |
| 7. | Total Monthly income . |
| 8. | Total Monthly Family income |
| 9. | EMI of existing loans ,if any . |
| 10. | Total monthly savings after all expenses . |
हर बुधवार को कैंप के माध्यम से प्राप्त किए जायंगे आवेदन
हाल में स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव डॉ.जोगाराम की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि ) योजना एवं राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ.जोगाराम ने निर्देश दिये कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार से प्रशासन शहरों के संग अभियान में युवाओं और बेरोजगारों को इन योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंकों द्वारा प्रत्येक बुधवार को विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व निजी बैंक के माध्यम से 10 हजार रुपए ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा मिलती है। राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व निजी बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। बैठक में संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सहित बड़ौदा बैंक,एसबीआई बैंक,पीएनबी ,यूनियन बैंक इंडियन बैंक, यूको बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक व बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के राज्य स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्थान महंगाई राहत कैंप आवेदन फॉर्म डाउनलोड
ग्रामीण बैंक से लोन केसे ले
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आवेदन फॉर्म - Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme Registration Online
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप राजस्थान सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल SSO के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इसके लिए यहा आप सम्पूर्ण जानकारी देखे |
इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पीडीऍफ़ डाउनलोड
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FQA Rajasthan indira Gandhi Urban Credit Card Yojana
Q इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?
Ans: - इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए 50 हजार रुपये का ऋण दिया जाता है। लाभार्थी को ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं देना होता है और यह ऋण एक वर्ष के लिए दिया जाता है। इस योजना का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक सेवाएं प्रदान करने वाले बेरोजगार नागरिकों को दिया जाएगा।
Q: - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans - IGSCCY की आधिकारिक वेबसाइट dipr.rajasthan.gov.in है। हमने आपको इस लेख में इस वेबसाइट का लिंक प्रदान किया है।
Q: - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
Ans : - योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे – पासपोर्ट साइज फोटो, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आदि।
Q: - इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड कब तक वैध रहेगा?
Ans : - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।
Q: - इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना मिलेगा लोन?
Ans : - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा।
Q: - आईजीएससीसीवाई का पूर्ण रूप क्या है?
Ans : - IGSCCY का पूर्ण रूप इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है।
Q: - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य से संबंधित है?
Ans : - यह योजना राजस्थान राज्य में शुरू की गई है।
Q: - प्रेरणा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?
Ans : - इस योजना के माध्यम से सभी उपयुक्त नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में आने वाला सारा खर्च निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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Q : - प्रेरणा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Ans : - आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि राजस्थान शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की आधिकारिक वेबसाइट-dipr.rajasthan.gov.in है।
Q : - मैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कब आवेदन कर सकता हूं?
Ans : - इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। बता दें कि इस योजना को एक साल के लिए अधिसूचित किया गया था।
Q : - इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना ऋण प्राप्त किया जा सकता है?
Ans : - आपको बता दें कि इंदिरा गांधी अर्बन कार्ड योजना के तहत आपको स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपये का लोन आसानी से मिल जाएगा। जिसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
Q : - आईजीएससीसीवाई का पूर्ण रूप क्या है?
Ans : - इसका फुल फॉर्म इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है।
Q : - बीमा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज?
Ans : - आपकी जानकारी के लिए बता दे कि योजना में आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी.
Q : - इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023 क्यों खास है?
Ans : - बता दें कि इस योजना के जरिए राज्य सरकार इस बार शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए लेकर आई है। कोरोना महामारी में कई लोगों की नौकरी चली गई है, जिससे उनके माध्यम से बसर के लिए आय के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है।