देश के 12 करोड़ किसानो को मिलेगा इस योजना का फायदा :-
आज हम आपको बतायेगे यूनिक फार्मर आईडी जिसका मतलब है किसान पहचान पत्र है इस योजना में केद्र सरकार किसानो कि समस्या को देखते हुए उनकी समस्या को हल करने के लिए किसान पहचान पत्र (यूनिक फार्मर आईडी) बनाने कि तेयारी कर रही है किसान पहचान पत्र बनने के बाद हमारे देश के किसान सरकार कि और से आने योजनाओ का लाभ उठा सकते है
केद्र सरकार के अनुसार इस योजना के प्रथम चरण में 12 करोड़ किसानो को PM Kisan Yojana के तहत जोड़ा जायेगा यानि 12 करोड़ किसानो का रजिस्ट्रेसन कर दिया जाएगा केद्र सरकार के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सरकार कि अन्य आने वाली योजनाओ को सभी राज्य कि सरकारे किसानो को उनके भूमि रिकार्ड डेटाबेस (जमाबंदी) को यूनिक फार्मर आईडी से जोड़कर किसानो का किसान पहचान पत्र बनाया जायेगा
तो आज हम आपको बतायेगे कि किसान पहचान पत्र कब बनेगे और इसके क्या फायदे है:-
- जैसे कि हम सभी को पता हि है आज हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है और जैसे हि हमरे देश में इस कोरोना माहामारी का अंत हो जायेगा तो सरकार किसनो के फायदे के लिए किसान यूनिक आईडी (किसान पहचान पत्र) बनाने का कम तेजी से से सुरु कर देगी
- कोरोना के खात्मे के बाद हि ही इस योजना को चालू कर दिया जायेगा इस बात कि जानकारी केन्द्रीय क्रषि मंत्री कैलाश चोधरी ने दी है कि केंद्र सरकार इस योजना पर विचार कर रही है
- सरकार इस योजना को को सोच समझ कर विचार विमर्श करके हि सुरु कर रहि है ताकि देश के किसानो का इस कोरोना के संकट में जो नुकसान हुआ है उससे फायदा मिल सके
- केन्द्रीय क्रषि मंत्री कैलाश चोधरी ने बताया था कि इस योजना से किसान उनके बनने वाले यूनिक फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) से सरकार कि तरफ से आने वाली अनेको योजनाओ कि जानकारी किसानो को मिल सकेगी और किसान इस योजना का लाभ ले सकेगे
- केंद्र सरकार कोरोना माहामारी के अंत के बाद राज्य कि सभी को ये आदेश दे देगी कि किसानो कि भूमि डेटा बेस (जमाबन्दी) को तेयार करके यूनिक फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) बनाकर डाटा को जोड़ दिया जाए
इस योजना के फायदे (किसान पहचान पत्र):-
आपको हमने ये बता हि दिया है कि केद्र सरकार किसानो की सहायता के लिए kisan phchan ptra
बना रही है
- किसान पहचान पत्र बनने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि किसान पहचान पत्र पीएम किसान समान निधि योजना से जुड़ जाएगा
- केंद्र सरकार के अनुसार किसानो के डाटा जोड़ने का कार्य राज्य सरकार कि जिमेदारी होगी
- अब तक किसानो के पास कोई सरकारी योजना कि जानकारी नही पहुंच पाती थी लेकीन किसान पहचान पत्र बनने के बाद उनको हर प्रकार कि सरकारी योजना कि जानकारी मिल पायेगी
- किसान पहचान पत्र के आधार पर हि देश के किसानो को सरकार कि विसिस्ट योजना का लाभ मिलेगा
- और सरकार का ये मानना है कि किसान देशह का अन्दाता है उनकी और ध्यान देना सरकार कि जिमेदारी है इसलिए सरकार किसान पहचान पत्र बनाने जा रही है
चलिए जानते है देश में कितने किसान परिवार है और आज कि तकनीक के आधार किसान कोन होता है:-
हमारे देश को क्रषि प्रधान देश कहा जाता है और देश में किसानो कि आबादी लगभग 15.8 करोड़ है ये लगभग खेती पर हि निर्भर रहते है और इनमे से 11.2 करोड़ किसान लघु किसान और सीमांत किसान आते है वैसे तो हमारे देश में किसानो कि संख्या बहुत है परन्तु सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए एक सरकारी पैमाना बनाया है जिससे ये पता चलता है कि
जिस किसान के पास 2.5 हेक्टेयर तक जमीन है उसे हि किसान माना जाता है और उसको सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है किसान शब्द का मतलब है फसल को उगा कर अपने घर कि आजीविका चलाना और देश कि सभी जनता का भी पेट भरना है किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए अनेको कार्य करते है जैसे:फसल बोना,पशुपालन,मुर्गीपालन,मधुमखीपालन, आदि कभी कभी कम वर्षा या अधिक वर्षा होने के करण उनकी फसलो का काफी नुक्सान हो जाता है फिर भी किसान आने वाली हर समस्या का किसान डटकर सामना करता है
किसान रेवेन्यु डाटा कम्प्युरीकरण क्या होता है:-
केंद्र सरकार के पास लगभग 11.4 करोड़ किसानो को सरकार पीएम किसान समान योजना के आधार पर किसानो के बेंक अकाउंट, आधारकार्ड,जमाबन्दी और उनके अन्य डाटा को जोड़ रही है हम आप को ये भी बता दे कि हमारे देश में गावों कि संख्या लगभग 7,20,320 है और सरकार ने लगभग 6.70.840 गावों का डाटा ऑनलाइन हो चूका है सरकार पुरे गावों का डाटा रेवेन्यु करने वाली है जिससे किसानो को कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा इस बात का विचार करके सरकार kisan pahhchan ptra बनाने जा रही है
