पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
केंद्र की मोदी सरकार दुवारा देश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से अनेक प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जाता रहता है ऐसी ही एक योजना मोदी सरकार दुवारा गरीब नागरिको के लिए चलाई गयी थी जिसका नाम है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के गरीब परिवारों के नागरिको को फ्री में राशन प्रदान करती है अगर आप भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे है तो आपके लिए खुशखबरी है केंद्र सरकार दुवारा पहले इस योजना के तहत गरीबो को सितंबर तक फ्री राशन देने की घोषणा की थी लेकिन अब मोदी सरकार इसे अगले तीन महीने और यानी दिसंबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसे 3 महीने और बढ़ाने से करीब 45 हजा़र करोड़ रुपये का भार आएगा
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना,PM Garib Kalyan Anna Yojana,सरकार को कितने रूपये का आएगा अतिरिक्त भार ,देश के कितने करोड़ नागरिको को मिल रहा है इस योजना का लाभ,योजना का लाभ केसे ले
PM Garib Kalyan Anna Yojana
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दुवारा 20220 में की गयी थी इस योजना के तहत राशन रेखा के अंदर आने वाले लोगों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है बाद में PM Garib Kalyan Anna Yojana में उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा जिनके पास राशनकार्ड नहीं थी शुरुआत में योजना के तहत एक किलो चने की दाल और जरूरी मसालों की किट दी जाती थी
सरकार को कितने रूपये का आएगा अतिरिक्त भार
त्योहारों को देखते हुए केद्र सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही थी वित्त मंत्रालय के मुताबिक तीन महीने योजना बढ़ाने से करीब 45 हजा़र करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आएगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल या गेंहू, 1 किलो चना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया जाता है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन के अतिरिक्त है सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए तथा अब केंद्र सरकार दुवारा 45 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेगे
देश के 80 करोड़ नागरिको को मिल रहा है इस योजना का लाभ
सरकार की लोकप्रिय इस योजना से 80 करोड़ के आसपास लोग जुड़े हुए हैं इस योजना को मार्च 2022 में खत्म होना था फिर इसे बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया गया सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और दिसम्बर तक 45 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे
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