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एक बार समाधान योजना Uttarakhand EK Must Samadhan Yojana Online Apply

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उत्तराखंड एक बार समाधान योजना 2022

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के आम लोगो को हो रही समस्या को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा शुरू कि गई है इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य के आम लोगो को लाभ पहुचाने के लिए बहुत से कार्य कर रही है

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शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि EK Must Samadhan Yojana से आम लोगों को बङी राहत मिलेगी और उनकी व्यावहारिक दिक्कतें दूर होंगी इससे पर्यटन आदि क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में भी फायदा होगा अभी हम आपको एक बार समाधान योजना से समन्धित सभी प्रकार कि जानकारी प्रदान करेगे

एक बार समाधान योजना लागु करने का उदेश्य क्या है?

पूर्व में EK Must Samadhan Yojana के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह EK Must Samadhan Yojana लागू की गई है इसमें एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/ कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०पी०डी० / पैथोलॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल /क्रेच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनीय किया जाना प्रस्तावित है

EK Must Samadhan Yojana

उत्तराखंड राज्य में आम लोगो के लिए एक योजना शुरू कि गई है पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ‘EK Must Samadhan Yojana लागू की गई है मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं  हेरिटेज जून संरक्षित स्मारकों नागरिक उड्डयन क्षेत्र व प्रतिबंधित ऊंचाई के क्षेत्र में भवन की ऊंचाई के उल्लंघन स्वरूप किए गए निर्माण को भी वैध नहीं किया जा सकेगा किसी अन्य की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण किया गया भवन भी वेद नहीं हो पाएगा

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वही रोडसाइड लैंड कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन कर किए गए अवैध निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अंतर्गत प्रावधान इस पार्किंग वेद नहीं होगी तथा विद्यमान पार्किंग स्थल भी समाप्त नहीं किया जाएगा इसके अलावा महायोजना में निर्धारित भू उपयोग अंतर्गत अनुमन्य उपयोग के विपरीत किए गए निर्माण कार्यों को भी वैद्य नहीं किया जा सकेगा

About Uttarakhand EK Must Samadhan Yojana

In view of the problem being faced by the common people of Uttarakhand, a notification has been issued by the government about the problem started by the Chief Minister of the state, Tirath Singh Rawat. The Chief Minister has simplified the building bylaws for the common people. The Chief Minister of Uttarakhand, Chief Minister Tirath Singh Rawat has given instructions to do it soon.

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He said that the Urban Development Minister Banshidhar Bhagat was doing many things to benefit the common people of the state. People will get huge relief and their practical problems will be overcome, this will also benefit the livelihood of the people in the areas of tourism etc. Now, we will provide you with all kinds of information related to the Samadhan Yojana .

EK Must Samadhan Yojana is intended to apply in

To solve the practical difficulties in the implementation of Samadhan Yojana in the past and to promote tourism activities, this Samadhan Yojana has been implemented on the instructions of the Chief Minister, in which single residential and commercial buildings, residential / commercial It is proposed to reduce the irregular construction work done in respect of land use commercial shops / offices, nursing homes / clinics / OPD / pathology labs / diagnostic centers / child care / nursery schools / crèches and play group schools etc. in residential areas. is

Uttarakhand EK Must Samadhan Yojana

A scheme has been launched for the common people in the state of Uttarakhand to solve the practical difficulties arising in the implementation of the Samadhan Yojana in the past and this ‘One-time Samadhan Yojana’, on the instructions of the Chief Minister with the objective of promoting tourism activities 2021 ‘has been implemented. The Chief Minister has also directed to simplify the building bylaw soon for the convenience of the common people.

Heritage June Protected monuments Civil aviation area and construction of the height of the building in the restricted height area as a violation. A building constructed by encroaching on someone else’s land will not be legalized, even the Vedas will not be able to be legalized.

Provision under the illegal construction approved map violated by the same Roadside Land Control Act will not be this parking altar and the existing parking lot will not be finished, besides the construction works done against the permitted use under the land use prescribed in the master plan. Will not be able to

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